काठमाडौं । नेपाल आप्रवासी श्रमिकको रेमिट्यान्समा अडिएको मुलुक हो भन्ने कुरा आजको यथार्थ हो । तर, यो यथार्थलाई व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत खाका भने अझै निर्माण भएको छैन् ।

समाजशास्त्री तथा विश्लेषक डा.मीना पौडेलका अनुसार, नेपालसँग आप्रवासनसम्बन्धी स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य नीति नै छैन् । वर्तमानमा लागू भएका दुई कानुन—मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४—ले आप्रवासनको समग्र व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन् ।

डा. पौडेल भन्छिन् , ‘मानव बेचबिखन ऐनले बेचबिखनको समस्या नै सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने वैदेशिक रोजगार ऐनले म्यानपावर कम्पनीलाई प्रवद्र्धन मात्र गर्छ । आप्रवासी श्रमिकका समस्या कानुनले समेट्न सकेका छैनन् ।’

नेपालका लाखौं श्रमिक विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् । यद्यपि, उनीहरुका समस्या र पीडालाई न राज्यले गम्भीरतासाथ लिएको छ, न त स्पष्ट नीति बनाइएको छ । आन्तरिक श्रमका हकमा तुलनात्मक रूपमा श्रम ऐन केही हदसम्म राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको डा. पौडेलको ठम्याइ छ ।

नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिक राज्यको हिसाबकिताब बाहिर छन् । उनीहरुको रेमिट्यान्ससमेत मुलुकमा नलेखिने अवस्था रहेको पौडेलले बताइन् । त्यस्तैगरी नेपालमा काम गर्ने भारतीय श्रमिकको समेत कुनै तथ्यांक छैन । न त भारतले उनीहरुलाई आफ्नो श्रमिक मानेको छ, न नेपालले ।

उनले भनिन्, ‘अब बाह्य श्रमिकहरुमा जुन भारतमा छन् उनीहरुलाई त राज्यले चिन्दै चिन्दैन । उनीहरु आप्रवासी हुन् । भारतमा काम गर्नेहरु पनि वैदेशिक रोजगारी भित्र पर्नुपर्ने हो । तर हाम्रो सन् १९५० को सन्धिले जुन परिभाषा गरेको छ, भारतसँग जुन खालको खुला सिमाना राखिदिएको छ त्यस कारण पनि भारतमा काम गर्ने लाखौं नेपाली श्रमिकहरुको पनि राज्यसँग हिसावकिताब छैन् । उनीहरुको रेमिट्यान्सको हिसाव किताब पनिछैन । उनीहरुलाई राज्यले चिन्दैन । यसैगरी भारतबाट नेपालमा काम गर्न आएका श्रमिकहरुलाई पनि न भारतको राज्यले चिन्छ न त नेपालको राज्यले नै ।’

यसैगरी डा.पौडेलले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रममा श्रमिकहरू अनेकौं किसिमको ठगीमा पर्ने गरेको बताइन् । उनले म्यानपावर कम्पनी, दलाल, सरकारी कर्मचारीदेखि रोजगारदाता कम्पनीसम्मले नेपाली श्रमिकलाई शोषण गर्ने गरेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘रोजगारीका लागि मुल पाटो भनेको वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति नलिएर जानेहरुको समस्या भनेको ठगिने समस्या हो । म्यानपावर कम्पनीले ठग्छ, म्यानपावर कम्पनीका दलालहरुले ठक्छन्, आप्रवासनमा पठाउने जति पनि निकायहरु छन् ति सबैले ठग्ने गर्दछन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा पनि हाम्रै राज्यका कर्मचारीहरु छन् त्यहाँ पनि ठगी हुन्छ । विदेश गइसकपछि रोजगारदाताले ठग्छ । काममा पनि ठगिन्छन् । जे काम हो त्यो काम एकदमै कमले मात्रै पाउने गर्छन् । धेरैले  पाउँदैनन् त्यसमा ठगिन्छन् । उनीहरु ज्यालामा ठगिन्छन् । दिइने सुविधा, विदा, विरामी, खानपानका कुरा, बसाइका कुरा, सम्झौता नविकरण गर्ने कुराहरुमा श्रमिकहरुलाई शोषण छ । आप्रवासन आफैंमा नराम्रो पाटो होइन, यो एउटा अवसर हो । हाम्रो राजनीतिक पद्धतिकै एउटा अवसर हो, आर्थिक नीतिको  लागि रोजगारीको  सम्भावना हो । यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ । तर यसैगरी उनले अहिलेको बदलिदो परिस्थितमा र नेपालको राजनीतिक पद्धति, संविधानका मौलिक अधिकारहरु र अर्थनीति सबैलाई समेटेर हेर्दा यौन श्रम भनेको एउटा बाध्यात्मक श्रम भएको बताइन् । उनले यौन बाध्यात्मक श्रम झँै थुप्रै बाध्यात्मक श्रमहरु रहेको समेत बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यौन श्रम भनेको अहिलेको बदलिँदो परस्थितिमा र नेपालको  राजनीतिक पद्धति, संविधानका मौलिक अधिकारहरु त्यसपछि हाम्रो अर्थनीति यो सबैलाई समेटेर हेर्दा यौन श्रम भनेको एउटा बाध्यात्मक श्रम हो । अरु श्रम जस्तै यसलाई एकदमै हावा बनाएर आतंकित बनाइनुपर्ने जरुरी छैन् । किनभने राज्यका नीतिगत खाकाले र हाम्रा राजनीतिक पद्धतिले स्वीकारेको कुरा हो  । संविधानले पनि मौलिक अधिकारभित्र आफ्नो चाहना र क्षमता अनुसार काम गरेर खान पाउनुपर्छ भनेर भनि सकेपछि मान्छेले बाँच्ने एउटा आधार बनाएको हो । अरु श्रमजस्तै बाध्यात्मक श्रम हो ।’