मुगुमा खानेपानी योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार मुगुको तत्कालीन खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा विभिन्न खानेपानी योजनाको डीपीआर तयार गर्न परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्रचलित खरिद कानुनविपरीत काम गरेको पाइएको हो।
कार्यालयले परामर्श सेवा खरिदका क्रममा प्याकेजिङ गरी अलकासाँधु, थर्पुनी, वारिलुढी, भुजगाड, खत्याड बृहत्, गराखेँ, गुराखेँ, जुम्फे र गम्था खानेपानीलगायत नौवटा योजनाको पहिलो प्याकेज तथा खत्याड गाउँपालिकाका नन्दे बृहत्, छोरपानीदेखि महादेवसम्म र सोरु बृहत् खानेपानी योजनासहित चारवटा योजनाको दोस्रो प्याकेज बनाएको थियो।
अख्तियारका अनुसार ती योजनाको डीपीआर निर्माण प्रक्रियामा झुटा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा मूल्याङ्कन समितिका निर्णय तयार पारिएको थियो। झुटा कागजातका आधारमा बिल भरपाई बनाई भुक्तानी दिई सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरिएको र त्यसबाट प्रदेश तथा नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानि–नोक्सानी पुगेको आयोगको ठहर छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजीव रिसाल, तत्कालीन लेखापाल खानबहादुर सेजुवाल र परामर्शदाता कम्पनी एलाइड इन्जिनियरिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रबहादुर बुढा विरुद्ध जनही ३९ लाख ४० हजार ३०९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
