राज्यका संस्थाहरू कुनै व्यक्ति, पार्टी वा सरकारका निजी सम्पत्ति होइनन्। सरकार परिवर्तन हुँदैमा राज्यका स्थायी संस्थाहरूको नेतृत्व पनि राजनीतिक इच्छाअनुसार परिवर्तन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल मर्म हुन सक्दैन। तर पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै सरकारले लिएको निर्णयले फेरि एउटा गम्भीर बहस जन्माएको छ—के राज्यका संस्थाहरूलाई राजनीतिक इच्छाअनुसार सञ्चालन गर्न खोजिँदै छ?
२०८३ कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र उनको स्थानमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। सरकारले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारीको फेरबदल मात्र भएको बताएको छ।
तर प्रश्न यतिमै सकिँदैन। सरकारले जिम्मेवारी फेरबदल भने पनि के यो सामान्य जिम्मेवारी परिवर्तन हो? कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्व परिवर्तन गर्नुको वास्तविक आवश्यकता के थियो? यसको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।
२०५३ सालको इतिहास फेरि किन सम्झनुपर्यो?
आजको घटनाले करिब तीन दशकअघिको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणलाई पुनः स्मरण गराएको छ।२०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई नियुक्त भएको ३६औँ दिनमै पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेका थिए। उनको स्थानमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपी बनाइएको थियो।
त्यतिबेला पनि सरकारले आफ्नो निर्णयलाई प्रशासनिक अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। तर उक्त निर्णयले प्रहरी संगठनको स्वायत्तता, नेतृत्वको स्थायित्व र राजनीतिक हस्तक्षेपको विषयमा ठूलो विवाद जन्माएको थियो।खरेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए। पछि सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः आईजीपीमा बहाल गराएको थियो। उक्त घटनाले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्दा संस्थागत रूपमा कस्तो अन्योल सिर्जना हुन सक्छ भन्ने उदाहरण छाडेको थियो।
आज फेरि दानबहादुर कार्की र मनोजकुमार केसीको प्रकरणले त्यही इतिहासलाई सम्झाएको छ।इतिहास दोहोरिनु केवल संयोग हो कि राज्यका स्थायी संस्थामाथि राजनीतिक प्रभाव कायम राख्ने पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता हो? यसको जवाफ समयले मात्र होइन, सरकारले पनि दिनुपर्नेछ।
आजदेखि आईजीपी दुईवटा कि एउटा?
सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको छ भने डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ।
अब एउटा सामान्य नागरिकले सोध्न पाउने प्रश्न हो—आजदेखि आईजीपी दुईवटा कि एउटा?
निश्चय नै प्रहरी संगठनको औपचारिक नेतृत्वमा एक जना प्रहरी महानिरीक्षक हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार भने छुट्टै सिर्जना गरिएको पद हो। तर सरकारले आईजीपीस्तरको पद सिर्जना गरेर बहालवाला आईजीपीलाई त्यहाँ खटाउने निर्णय गर्नुले प्रशासनिक र कानुनी प्रश्नहरू भने जन्माएको छ।
यदि प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाहकार आवश्यक थियो भने त्यसका लागि प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै पदबाट अलग गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो? सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी बहालवाला आईजीपीसँग समन्वय गरेर पूरा गर्न सकिँदैनथ्यो?
अझ गम्भीर प्रश्न त के छ भने—अहिलेसम्म संरचनामा नभएको, प्रहरी संगठनको स्थापित पदक्रममा नरहेको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट एकैपटक सिर्जना गरिएको यो पदको कानुनी तथा प्रशासनिक आधार के हो?
पद सिर्जना गर्ने अधिकार सरकारसँग होला, तर कुनै व्यक्तिलाई एउटा जिम्मेवारीबाट हटाउनकै लागि नयाँ पद सिर्जना गरिएको हो कि वास्तविक राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकताका आधारमा गरिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।
पद सिर्जना गर्नु र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नु दुई फरक कुरा हुन्।
राम्रो थिए भने किन हटाइयो? गलत थिए भने कारबाही किन भएन?
यो प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर र सरकारलाई सोध्नैपर्ने प्रश्न यही हो।
यदि दानबहादुर कार्की आफ्नो जिम्मेवारीमा योग्य, सक्षम र इमानदार थिए भने कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रहरी संगठनको नेतृत्वबाट हटाउनुपर्ने कारण के थियो?
यदि उनीबाट कुनै गम्भीर गल्ती भएको थियो, कार्यसम्पादनमा समस्या थियो वा संगठनको हितविपरीत कुनै काम भएको थियो भने त्यसको प्रमाण के हो?
गल्ती भएको थियो भने सम्बन्धित कानुन र प्रक्रियाअनुसार छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने होइन र? आरोप प्रमाणित नगरी पद परिवर्तन गर्नुले सुशासनको सन्देश दिन्छ कि अन्योलको?
अर्कोतर्फ सरकारले नै उनीमाथि कुनै कारबाही नभएको र केवल जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको बताइरहेको छ। त्यसो भए प्रश्न फेरि उही ठाउँमा पुग्छ—कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था थिएन भने आईजीपी पदबाट हटाउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो?
सरकारले यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।
व्यक्तिलाई दोषी प्रमाणित नगरी हटाउनु न्यायोचित हुँदैन। त्यस्तै, पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई हटाउँदा कानुनले तोकेको प्रक्रिया र उचित आधारलाई बेवास्ता गर्नु पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
प्रहरी संगठन सरकारको हो कि राज्यको?
सरकारले प्रहरी परिचालन गर्छ, प्रहरी प्रशासनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ र कानुन कार्यान्वयन गराउँछ। तर प्रहरी संगठन कुनै राजनीतिक दलको निजी संरचना होइन।
प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा त्यसको असर केवल आईजीपीको कुर्सीमा मात्र सीमित हुँदैन। देशभरका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल, कमान्ड प्रणाली, निर्णय प्रक्रिया र व्यावसायिक निष्पक्षतासम्म पुग्छ।
आज एउटा सरकारले आफ्नो सुविधाअनुसार प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्ने अभ्यास स्थापित गर्यो भने भोलि अर्को सरकारले पनि त्यही अभ्यास दोहोर्याउन सक्छ।
त्यसपछि प्रहरी अधिकृतहरू कानुनअनुसार काम गर्ने कि सत्तामा रहेको राजनीतिक नेतृत्वको मनसाय बुझेर अघि बढ्ने?
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सकेन भने आम नागरिकले निष्पक्ष न्याय र सुरक्षाको अनुभूति कसरी गर्ने?
सरकारले आगामी दिनमा सामना गर्नुपर्ने चुनौती
यो निर्णय गरेर सरकारले तत्काल नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको होला। तर निर्णय कार्यान्वयन हुँदैमा त्यससँग जोडिएका सबै प्रश्न समाप्त हुँदैनन्।
सरकारले अब कम्तीमा पाँचवटा महत्त्वपूर्ण चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो : कानुनी चुनौती।
दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएमा सरकारले आफ्नो निर्णयको कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। २०५३ को अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण र हितेन्द्रदेव शाक्यसम्बन्धी न्यायिक नजिरसमेत बहसको विषय बन्न सक्छन्। अदालतले सरकारको निर्णयमा उचित कारण, प्रक्रिया र कानुनी आधार खोज्न सक्छ।
दोस्रो : संस्थागत चुनौती।
प्रहरी संगठनभित्र नेतृत्व परिवर्तनले उत्पन्न गर्न सक्ने अन्योल र मनोबलमा पर्ने असरलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। नयाँ नेतृत्वले संगठनलाई राजनीतिक विवादभन्दा बाहिर राखेर व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ।
तेस्रो : प्रशासनिक चुनौती।
प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरिएको छ। अब त्यस पदको अधिकार, जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र, सेवा सुविधा, प्रशासनिक संरचना र अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वय कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।
चौथो : राजनीतिक विश्वसनीयताको चुनौती।
परिवर्तन र सुशासनको नारा दिएर सत्तामा पुगेको सरकारले आफ्नो हरेक निर्णयलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कसौटीमा प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। पुराना सरकारहरूले गरेका विवादास्पद अभ्यासलाई नयाँ नाम दिएर दोहोर्याउनु परिवर्तनको अपेक्षासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नेछ।
पाँचौँ : भविष्यको नजिर।
आज दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै अर्को जिम्मेवारीमा पठाउने अभ्यास स्थापित भयो भने भोलि अर्को आईजीपीको हकमा पनि यस्तै निर्णय गर्न बाटो खुल्न सक्छ। त्यसैले यो निर्णय एउटा व्यक्तिको पद परिवर्तन मात्र नभई भविष्यमा प्रहरी नेतृत्वको स्थायित्व कस्तो हुने भन्ने विषयसँग जोडिएको छ।
इतिहासले फेरि अदालतको ढोका देखाउने हो?
२०५३ सालको खरेल प्रकरणले सरकारको अधिकार असीमित हुँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको थियो। प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने अधिकार सरकारसँग भए पनि त्यसको प्रयोग विवेकपूर्ण, उचित आधारमा र कानुनअनुसार हुनुपर्छ भन्ने विषय न्यायिक बहसमा स्थापित भएको थियो।
आज दानबहादुर कार्कीको प्रकरणमा पनि त्यही प्रश्न फेरि उठेको छ।यदि सरकारले गरेको निर्णय कानुनसम्मत छ भने त्यसको आधार सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न सरकारलाई कुनै कठिनाइ हुनुहुँदैन। यदि निर्णयको पर्याप्त कानुनी आधार छैन भने अदालतले त्यसको परीक्षण गर्नेछ। कार्की पुनः आईजीपीमा फर्कन्छन् वा फर्कँदैनन् भन्ने कुरा अदालतको निर्णय र सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियामा निर्भर हुनेछ। तर यो विवादको परिणामले भविष्यमा सरकार र प्रहरी संगठनबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।
अन्त्यमा, सरकारलाई केही गम्भीर प्रश्न!
१. दानबहादुर कार्कीको कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाउनुपर्ने वास्तविक कारण के थियो?
२. उनी योग्य थिए भने किन हटाइयो? अयोग्य थिए भने प्रमाणका आधारमा छानबिन र कारबाही किन गरिएन?
३. प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाहकार आवश्यक थियो भने प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै पदबाट अलग गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो?
४. अहिलेसम्म नभएको प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्ने कानुनी तथा प्रशासनिक आधार के हो?
५. नयाँ पद सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता पहिले नै अध्ययन गरिएको थियो कि आईजीपी परिवर्तन गर्ने निर्णयसँगै पद पनि सिर्जना गरियो?
६. प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा संगठनको मनोबल, व्यावसायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत स्थायित्वमाथि पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गरिएको थियो कि थिएन?
७. सरकारले आज गरेको निर्णय भोलि अर्को सरकारले पनि दोहोर्यायो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने?
८. परिवर्तनको नाममा पुरानै राजनीतिक अभ्यास दोहोर्याउने हो भने नयाँ र पुरानो शासन शैलीबीचको भिन्नता के रहन्छ?
सरकारलाई प्रश्न गर्नु सरकारको विरोध गर्नु होइन। राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्तता र विधिको शासनबारे प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक नागरिकको अधिकार हो।अन्तिम कुरा, व्यक्ति ठूलो होइन, पद ठूलो हो; पदभन्दा पनि ठूलो संस्था हो र संस्थाभन्दा माथि संविधान र कानुन हो।सरकारले आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न पाउँछ भन्दैमा आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई जुनसुकै बेला हटाउन पाउने असीमित अधिकार राख्दैन। हरेक निर्णयको कानुनी आधार, औचित्य र जवाफदेहिता हुनुपर्छ।
आजको प्रश्न दानबहादुर कार्की फर्किन्छन् कि फर्किँदैनन् भन्ने मात्र होइन। आजको वास्तविक प्रश्न त भोलि नेपाल प्रहरीको नेतृत्व कसले, कुन आधारमा र कति स्वतन्त्रतापूर्वक सञ्चालन गर्ने भन्ने हो। २०५३ मा उठेको प्रश्न २०८३ मा फेरि उठेको छ। इतिहासबाट पाठ सिक्ने कि इतिहासकै गल्ती दोहोर्याउने? यसको जवाफ अब सरकारले आफ्नो निर्णयबाट होइन, त्यसको औचित्य प्रमाणित गरेर दिनुपर्नेछ।
