काठमाडौं: मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी पथान्तरण चार दिनदेखि रोकिएको छ। समस्या समाधानका लागि सरकार र स्थानीय बासिन्दाबीच सोमबार भएको वार्ता पुनः ठोस निर्णय बिना नै टुंगिएको छ।
खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्यको उपस्थितिमा मेलम्ची आयोजना, बाढीपीडित संघर्ष समिति र राजनीतिक दलबीच भएको छलफलमा स्थानीयले आफ्ना मागहरूको विश्वसनीय कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएका हुन्। यसअघि आइतबार भएको वार्ता पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।
संघर्ष समितिका सदस्य विष्णु खड्काका अनुसार, १३ महिनाअघि तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसँग भएको १० बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीयले विरोधस्वरूप शुक्रबारदेखि हेलम्बु–१, अम्बाथानस्थित सुरुङबाट पानी पथान्तरण बन्द गरेका हुन्।
उनीहरूका मुख्य मागहरूमा आयोजनाको खर्च सार्वजनिक गर्ने, मेलम्ची–आम्बाथान सडक कालोपत्रे गर्ने, पानीको लेभी निर्धारण गरी २५ प्रतिशत रकम पीडित क्षेत्रमा पठाउने, स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने र बाढीपीडित पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउने रहेका छन्।
सचिव बज्राचार्यले मागका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग पुनः छलफल गरी सहमति छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। यद्यपि, स्थानीयले सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै ‘जनताको अधिकारको लडाइँ’ जारी रहने बताएका छन्।
सम्बन्धित खवर
