काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकहरूको समर्थनमा सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकमार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
उनले यस्तो प्रवृत्ति जारी रहँदा भविष्यमा अन्य ग्राहकहरूले पनि बिल नतिर्ने गलत नजिर बस्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
“यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने भोलि अरूले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिने ? गलत नजिर बसालियो भने कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ, त्यसपछि राज्य कसरी चल्ने ?” मन्त्री घिसिङले प्रश्न उठाए।
उनले सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न, कानुनको सम्मान गर्न र देशको हितमा इमानदार बन्न आग्रह गरे।
घिसिङले लोडसेडिङको समयमा केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति पाएको तर आजसम्म त्यसको प्रिमियम महसुल नतिरेको स्मरण गराए।
“नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमान्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो,” उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन्।
उनका अनुसार बक्यौता असुलीका प्रयास विगतमा चार पटकसम्म राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण रोकिन पुगेका थिए।
मन्त्री घिसिङले प्राधिकरणलाई कानुनअनुसार बक्यौता उठाउने अधिकार नदिइएको गुनासो पनि गरे।
“२०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ, तर त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो,” उनले भने, “बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो।”
उनले प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरी बक्यौता बुझाउन सबै उद्योगी–व्यवसायीलाई आग्रह गरे। साथै, अन्याय भएको महसुस भए न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्न चुनौती पनि दिए।
“म मेरो जिम्मेवारीबाट पछि हट्दिन,” मन्त्री घिसिङले भने, “जेनजी पुस्ताले दिएको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्नेछु। यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन, कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो।”
