सिन्धुपाल्चोक | चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ स्थित भिमटारको माझी बस्ती लिलामीको घोर संकटमा परेको छ। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको लागि ऋण लिएको तर समयमै साँवा–ब्याज तिर्न नसक्दा ५३ घरधुरी रहेको बस्ती नै बैंक लिलामी प्रक्रियामा लाने तयारीमा छ।
बस्ती पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको श्वेताश्री फाउन्डेसनले बिचैमा जिम्मेवारी छाडेपछि माझी समुदायले फाउन्डेसनकै सिफारिसमा लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट चार–चार लाख ऋण लिएर घर बनाएका थिए। ऋण सम्झौतामा फाउन्डेसन जमानतमा बसेको र समुदायले तिर्न नसके फाउन्डेसनले जिम्मा लिने उल्लेख थियो। तर, ऋण असुलीको पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि न बैंकमा रकम बुझाइयो, न फाउन्डेसनले जिम्मेवारी स्वीकार गर्यो।
सम्झौताअनुसार ऋण फिर्ता नगर्दा बैंकले २०८० असोज ४ गते लिलामी सूचना जारी गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनले अस्थायी आदेश दिएर कारबाही केही समय रोकेको भए पनि अहिले पुनः लिलामी प्रक्रिया अघि बढेको छ।
समुदायले भने फाउन्डेसनले पारदर्शिताको अभावमा बस्ती निर्माणमा प्रयोग भएको रकम र स्रोतमा समेत अन्योलता रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। पुनर्निर्माणका क्रममा सरकारबाट तीन लाख अनुदान र चार लाख ऋण लिएर सात लाखको लागतमा घर बनेको भए पनि अहिले ती घर गुमाउने स्थिति आएको माझीहरूले गुनासो गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला माझीले समेत संसदमा फाउन्डेसनको गैरजिम्मेवारीले समुदाय विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइसकेकी छन्।
अब यदि तत्काल ऋण समाधान नभए माझी समुदायको सम्पूर्ण घर लिलामी हुने निश्चित छ, जसले पुनः उनीहरूलाई बिचल्लीमा पुर्याउनेछ।
