काठमाडौं : सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय ले घिसिङमाथि प्राधिकरणभित्र गुटबन्दी गरेको, भारतसँग अधिकारबिना सम्झौता गरेको, तथा सरकारले गठन गरेको समितिलाई सहयोग नगरेको जस्ता आरोप लगाएको छ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा घिसिङले सरकारलाई दिनुपर्ने स्पष्टीकरण सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गरेको, कार्यसम्पादन सम्झौता समयमै नबुझाएको, साथै संघीय सरकार र संसदविरुद्ध पटकपटक अभिव्यक्ति दिएको जस्ता कारण देखाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो, जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सडकमा आन्दोलन सुरू भइसकेको छ भने सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारको निर्णयको आलोचना भइरहेको छ।
यसैबीच, प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भइसकेका छन्। शाक्यले मंगलबार नै पदभार ग्रहण गरेका छन्।
