प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् । उनले आगामी एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।
‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार, जग्गा प्रशासन स्थानीय तहबाटै’ भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार राज्यका सेवा सुविधा लिन नागरिक टाढाका कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै आवश्यक सेवा नागरिककै नजिक पुर्याउनु संघीयताको उद्देश्य हो । यही मर्मअनुसार सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने काम अघि बढाएको उनले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ का व्यवस्थाबमोजिम भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरेका छन् । हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट उक्त सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सम्बन्धित खवर
