काठमाडौँ — वर्षौंदेखि बाढी, पहिरो र सरकारी बेवास्ताको मार खेप्दै आएको नेपाल–चीन जोड्ने ऐतिहासिक अरनिको राजमार्ग अन्ततः पुनःस्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ। नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी बराबरको अनुदान सहायता औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेपछि सिन्धुपाल्चोकवासीमा आशा पलाएको छ।
सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर–१ का सांसद भरत प्रसाद पराजुली ले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएदेखि नै अरनिको राजमार्ग पुनर्निर्माण र तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि सरकार तथा चिनियाँ पक्षसँग निरन्तर दबाब, छलफल र कूटनीतिक पहल गर्दै आएका थिए।
वर्षौंदेखि “अध्ययन हुँदैछ”, “प्रक्रिया अघि बढ्दैछ” भन्ने सरकारी भाषणमात्र सुनिरहेका स्थानीयका लागि मन्त्रीपरिषद्को यो निर्णय ढिलै भए पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। विशेष गरी बाह्रबिसे–कोदारी सडक खण्ड, जुरे पहिरो, इको पहिरो तथा कोठे क्षेत्रको स्थायी व्यवस्थापनका लागि बजेट परिचालन हुने बताइएको छ।
निर्णयपछि सांसद पराजुलीले नेपाल सरकारलाई बधाई दिँदै आफ्नो निरन्तर पहलले सार्थकता पाएको बताएका छन्। उनले तत्कालीन चिनियाँ राजदूत छन सङसहित इको पहिरो क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी चीन सरकारसमक्ष विशेष पहल गरिएको स्मरण गराएका छन्।
तर प्रश्न अझै बाँकी छ — यति रणनीतिक, ऐतिहासिक र आर्थिक महत्व बोकेको राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार किन सधैं विदेशी सहयोगकै प्रतीक्षामा बसिरह्यो ? २०७२ सालको भूकम्प, त्यसपछिका बाढी-पहिरो र वर्षेनी सडक अवरोध हुँदा पनि स्थायी समाधानतर्फ राज्य गम्भीर नदेखिएको भन्दै स्थानीयले आलोचना गर्दै आएका छन्।
सन् १९६० को दशकमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको ११४ किलोमिटर लामो अरनिको राजमार्ग नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य जीवनरेखा मानिन्छ। महान् कलाकार अरनिको को सम्मानमा नामकरण गरिएको यो राजमार्गले काठमाडौँलाई तिब्बतको खासा अर्थात् तातोपानी नाकासँग जोड्छ।
कोभिड महामारीपछि लामो समय बन्द रहेको तातोपानी नाका ठूलो कूटनीतिक मेहनतपछि पुनः सञ्चालनमा आएको थियो। अहिलेको अनुदान सहयोगले सडक स्तरोन्नति, वर्षायामको जोखिम न्यूनीकरण र नेपाल–चीन व्यापार विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
