काठमाडौं-बागमती प्रदेश सरकारको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को  ८ अर्व ९० करोडको बजेट ल्याएको छ ।बजेटमार्फत दीर्घकालीन विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै रणनीतिक आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा बजेट केन्द्रित गरेको छ। मन्त्रालयले विगतमा सञ्चालन हुँदै आएका साना तथा टुक्रे योजनाको संख्या घटाउँदै प्रदेशभर प्रत्यक्ष र दिगो प्रभाव पार्ने खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा ऊर्जा पूर्वाधारका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सीमित स्रोत–साधनलाई छरपस्ट रूपमा खर्च गर्ने अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्दै नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको विकास, नदी नियन्त्रण, बाढी तथा कटान व्यवस्थापन र ऊर्जा पूर्वाधार सुदृढीकरणमा लगानी बढाइएको छ।

बजेट संरचनाले पनि प्रदेश सरकारले ठूला तथा परिणाममुखी आयोजनामा जोड दिएको देखिन्छ। उपलब्ध विवरणअनुसार कुल २ हजार ७२२ योजनामध्ये १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका १०० वटा ठूला आयोजनामा करिब २९३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना १९ वटामा मात्र सीमित छन्। समग्र बजेटमध्ये ठूला आयोजनाले झन्डै ७४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् भने टुक्रे योजनाको हिस्सा करिब २१ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।

मन्त्रालयले यस बजेटमार्फत तत्कालका साना आवश्यकताभन्दा पनि दीर्घकालीन जलस्रोत व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा विकास तथा प्रदेशको समग्र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्ने योजनालाई केन्द्रमा राखेको जनाएको छ। खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रमा गरिएको यो लगानीलाई बागमती प्रदेशको दिगो विकासतर्फको महत्वपूर्ण नीतिगत कदमका रूपमा हेरिएको छ।