पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गतवर्षको पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा जोडिएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा पासपोर्टको ठेक्का दुई भागमा टुक्राइएको बयान गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पासपोर्ट ठेक्कामा अनियमितता भएको दाबीसहित विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा पासपोर्ट ठेक्कालाई प्याकेज एक र दुई गरी दुई भागमा टुक्र्याउनुमा पनि बदनियत र भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य रहेको आरोप लगाएको छ ।
कानुन उपसचिव नेपालले अख्तियारमा बयान गर्दै सरकारले राहदानी प्रणाली आफैं चलाउन सक्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको भनी बयान गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यसबारे पटकपटक छलफल भएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत ब्रिफिङ भएको भनी उनले अख्तियारमा बयान गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुलाई निर्देशन दिएको कानुन उपसचिव नेपालले बयान गरेका छन् । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि ‘ल, दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धी हुनेगरी गर्नुहोस्, सीमित नगर्नुहोस् । पारदर्शी गर्नुहोस्, दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, त्योभन्दा सस्तो पनि पर्छ’ भन्ने निर्देशन पनि स्पष्ट भएको छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रको दुई ठाँउमा केपी ओलीको नाम छ । पहिलो, परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत कानून उपसचिव पुष्करराज नेपालले ओलीले ठेक्का टुक्र्याउन निर्देशन दिएको बयान गरेका छन् ।
दोस्रो, अख्तियारले संकलित प्रमाण र बयानको मूल्यांकनमा पनि ओलीको नाम उद्धृत गरेको छ । कानुन उपसचिव नेपालले ‘यस्तो यस्तो व्यहोराको बयान गरेको’ भन्दै अख्तियारले उपसचिव नेपाललाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपसचिव नेपालले तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको नाम जोडेर त्यो बैठकमा परराष्ट्र र राहदानी विभागका अरू अधिकारीहरू संलग्न भएको बयान गरेपनि अख्तियारले त्यसबारेमा अरुसँग बुझेको छैन ।
अख्तियारले आफ्नो निर्णयमा पूर्वपराराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवामाथि छुट्टै अनुसन्धान शुरु गरेको दावी गरेपनि ओलीबारे कुनै विवरण उल्लेख गरेको छैन ।
‘ठेक्का टुक्र्याउनु बदनियत’
पासपोर्ट खरिदको ठेक्का हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु देउवा परराष्ट्रमन्त्री थिइन् । पासपोर्टको ठेक्का गर्दा कांग्रेस र एमालेले भागबण्डा गरी ठेक्का नै दुई भागमा विभाजित गरेको आरोप लागेको छ, किनभने त्यसअघिको पासपोर्ट ठेक्का त्यसरी टुक्राइएको थिएन ।
दुईमध्ये एउटा प्याकेज सिद्धार्थ थापाको एजेन्टको भूमिका खेलेको भेरिडोजले पाएको थियो भने अर्को मणिन्द्रराज मल्लले एजेन्टको भूमिका खेलेको म्यूलबैरले पाएको थियो ।
थापा कांग्रेस नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनिलकुमार थापाका छोरा हुन् । एमाले नेताहरूसँगको सम्बन्धका आधारमा मल्लले एजेण्टको भूमिका पाएको आरोप छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा पासपोर्ट ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको दाबीमा विभिन्न ३७ वटा आधारहरु पेश गरेको छ । आरोपपत्रमा ठेक्का टुक्र्याएर अनियमितता गरेको दाबी छ ।
अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको छ, ‘मौजुदा सफ्टवेयर उपयोग विहिन भएर थप नोक्सानी समेतको हिसाब गर्दा दुई वटा ठेक्का गरी अरवौँ रकम तत्काल हानिनोक्सानी हुने कुराको राम्रै हेक्का जानकारी हुँदा हुँदै यी विषय थाहा नपाए जस्तो गरी विभिन्न निर्देशित उपसमिति गठन गरी उपसमितिहरूबाट भ्रमपूर्ण प्रतिवेदन लिई प्रतिवादीहरुको एकआपसको मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभका लागि बदनियतपूर्ण उद्देश्यले ठेक्का लिने दिने गरेको देखिएको ।’
