नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था आउँदा न्यायपालिकामाथि प्रहार हुने ऐतिहासिक शृंखला रहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।भक्तपुरमा शुक्रबार आयोजित नेपाल बार एशोसिएशन कानुन व्यवसायी महलिाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष मिश्रले विगतका दृष्टान्तहरू प्रश्तुत गरे ।
उनले नयाँ सरकारलाई बारले ‘बेनिफिट अफ डाउट’ (शंकाको सुविधा) दिएपनि संविधानवाद मिचिएमा कडा कदम चाल्ने चेतावनी पनि दिए ।
‘जब दुई तिहाई सरकार आउँछ, तब न्यायपालिकालाई सबैभन्दा पहिला प्रहार गर्ने प्रचलन रहेको छ । नेपाल बार एशोसिएशन नवनिर्मित सरकारलाई बेनिफिट अफ डाउट दिन्छ, सरकारका सबै क्रियाकलापहरु संविधानवाद र कानून अनुरूप हुन् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ, ।
भगवतीप्रसाद सिंहलाई ल्याएको, २०१७ सालमा कांग्रेसबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त गरी जेल हालिएको र २०४८ सालमा कांग्रेसको बहुमत आउँदा शाखा अधिकृतमा फेल भएकालाई पुनरावेदनको न्यायाधीश र पास भएकालाई त्यही बेन्चको सहायक बनाएर न्यायपालिका सञ्चालन गरिएको इतिहास स्मरण गराए ।
त्यसैगरी, २०७४ सालको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइबाटै वञ्चित गरेर घर पठाएको घटनालाई ‘ताण्डव’को संज्ञा दिए । उनले यस्ता क्रियाकलाप अब न्यायपालिकामा दोहोरिन नहुनेमा जोड पनि दिए ।
“यो सरकार पाँचै वर्ष टिकोस भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर संविधान र कानुनको शासनमाथि प्रहार भए हामी चुप लागेर बस्दैनौं,” उनले भने।मिश्रले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउनु सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै इतिहास दोहोरिन नदिन अहिले नै सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सम्बन्धित खवर
