राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने शुक्रबार कारागारमुक्त हुने भएका छन्।
उच्च अदालतल तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा बिगोबापतको धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न बिहीबार आदेश दिएको थियो।
लामिछाने नख्खु कारागारमा छन्।
अदालतको आदेशका बाबजुद छुट पुर्जी नभएकाले उनी बिहीबार छुट्न सकेनन्।
जिल्ला अदालतबाट शुक्रबार मात्रै पुर्जी जारी हुनेछ। लामिछानेले भैरहवाबाट छुट पुर्जी लिएपछि मात्रै थुनामुक्त हुन पाउनेछन्।
न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न बिहीबार आदेश गरेको हो।
इजलासले लामिछानेलाई छाड्न आदेश गर्दा पाँचवटा सर्त पनि राखेको छ।
पहिलो, जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने भनेको छ।
दोस्रो, लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने भनिएको छ।
तेस्रो, लामिछाने व्यक्तिगत वा संस्थागत विदेश यात्रा गर्नुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ।
चौथो, इजलासले जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८२ साउन २६ गते भएको आदेश पनि बदर गरेको छ। अदालतले यसअघि जमानत लिन अस्वीकार गरेको थियो।
पाँचौं, अन्तिम फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना गरे बुझाउन मञ्जुर भएको कागज गरी थुनामुक्त गर्न भनिएको छ।
