राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दर्ता गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। यससँगै लामिछाने अब सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामै रहने छन्।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको निवेदनलाई खारेज गर्दै उच्च अदालत बुटवलको थुनामा पठाउने आदेशलाई सदर गरेको हो।
यसअघि उच्च अदालत बुटवलले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको यो पछिल्लो निर्णयले उक्त आदेशलाई वैधानिकता दिएको छ।
अब सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा टुंगो नलागेसम्म रवि लामिछाने थुनामै रहनेछन्। उनी थुनामुक्त हुन अदालतबाट पूर्ण सफाइ पाएको अवस्थामा मात्र सम्भव हुने छ, त्यो पनि सुप्रिममात्र होइन, अन्य आरोपहरूबाट समेत मुक्त भइसकेपछि।
सम्बन्धित खवर
