जनकपुरधाम – मधेश प्रदेशमा पछिल्ला दिनमा राजनीतिको ‘फोहोरी खेल’ चरमबिन्दुमा पुगेको छ। नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा उत्पन्न विवाद क्रमशः जटिल बन्दै जाँदा सभामुख रामचन्द्र मण्डल र उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईशर एक–अर्काको निर्णय बदर गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

बिहीबार सात दल मिलेर सभामुख मण्डलविरुद्ध पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप लगाउँदै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। ७ दलका ७४ सांसदले दर्ता गरेको उक्त प्रस्तावपछि प्रदेशसभामा तनाव झन् चर्किएको हो।

त्यसको केही घण्टामै सभामुख मण्डलले लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै पाँच सांसदलाई पदमुक्त गर्ने सूचना टाँस गराउँदै प्रतिआक्रमण गरे। पदमुक्त गरिएका सांसदमा उर्मिला देवी सिंह, मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र सारदा शंकरप्रसाद कलवार रहेका छन्। मण्डल नेकपा एमालेतर्फका नेता भएका कारण उनले प्रतिशोधपूर्वक कदम चालेको आरोप विपक्षीले लगाएका छन्।

तर सभामुख मण्डलको निर्णयलाई उपसभामुख ईशरले अवैध भन्दै तुरुन्तै बदर गरेकी छन्। उनले अर्को सूचना जारी गर्दै, “उक्त पाँच सांसद पछिल्लो विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा उपस्थित भएको प्रमाणित भएकाले कारबाहीको आधार नै मिल्दैन,” भन्ने दाबी गरेकी छन्।

उपसभामुख ईशरका अनुसार सभामुखले एकतर्फी, अनधिकृत र प्रतिशोधप्रेरित कदम चालेका छन्। उनी भन्छिन्— “अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको केही घण्टामै सांसद कारबाही गर्नु सभामुखको दुराशयपूर्ण निर्णय हो। त्यसैले उक्त निर्णय स्वयम् बदर भएको छ।”

यो घटनापछि मधेश प्रदेशसभामा सत्ता–प्रतिपक्षबीचको द्वन्द्व पूर्ण रूपमा सतहमा आएको छ। नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अन्योलमा परिरहेको छ भने सभामुख र उपसभामुखबीचको शक्ति–लडाइँले प्रदेशसभाको सञ्चालन नै जोखिममा परेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।