काठमाडौं – वन तथा वातावरण मन्त्री ऎन बहादुर शाही ठकुरीले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) मा श्रमिकका मुद्दा सुनिश्चित गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। ट्रेड युनियन कांग्रेस जलवायु परिवर्तन तथा न्यायोचित रूपान्तरण सेलद्वारा आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले जलवायु परिवर्तनले श्रमजीवी वर्गलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले रोजगारीको सुरक्षा र सीप विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
तेस्रो एनडिसीको मस्यौदामा न्यायोचित रूपान्तरण (Just Transition) लाई समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले कोप–३० मा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा दिगो विकास तथा सुशासन संसदीय समितिकी सभापति कमला पन्तले श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हुने भएकाले नीति निर्माणमा उनीहरूलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। साथै, कोप–३० को तयारी यथाशीघ्र सुरु गर्न वन मन्त्रालयलाई सुझाव दिइन्।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरले श्रमजीवी वर्ग जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो मारमा परिरहेको भन्दै एनडिसीमा न्यायोचित रूपान्तरणलाई विशेष स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपालले न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने धारणा राखे।
वन मन्त्रालयका उपसचिव नरेश शर्माले तेस्रो एनडिसीमा श्रमिकहितसम्बन्धी विषय समावेश भइसकेको र सबै क्षेत्रको चासोलाई समेट्ने प्रयास गरिएको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा जलवायु विज्ञ अभिषेक यादव र ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपमहासचिव बलदेव तामाङले प्रस्तुत कार्यपत्रमा विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) प्रतिनिधिहरुले सुझाव र टिप्पणी प्रस्तुत गरेका थिए।
संवादले जलवायु नीतिमा श्रमिकका हकहितलाई थप संस्थागत गर्न प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बन्धित खवर
