उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खातामा पैसा नभई नभई पनि चेक काटेर हैरान दिने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपरेको बताएका छन् ।
सङ्घीय संसदमा पेस भएको बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० को सन्दर्भमा आइतबार अर्थ समितिमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले २०६४ को ऐनले सबै पक्ष र घटनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले यसलाई संशोधन गर्न लागिएको बताए ।
‘चेक अनादरसम्बन्धी ऐनले केही कडा नीति बनाउनुपर्ने र केही सहजीकरण समेत गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन २०६४ मा केही कारबाहीका लचक व्यवस्थाहरू छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न लागेका हौँ’ ।
बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० गत साउन २३ गते संसदमा पेस भएको थियो । उक्त प्रस्तावित विधेयकमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएमा चेक बराबरको बिगो र ५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पौडेलले समितिलाई जानकारी दिए ।
