सरकारसँग उधारो सहमति : असार १५ मा ऐन नआए आन्दोलन अझ चर्किने शिक्षकहरूको घोषणा

काठमाडौँ, वैशाख १९ — विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै काठमाडौँको सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरूले असार १५ गतेसम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। ‘कि जितिन्छ, कि बितिन्छ’ भन्ने दृढ अडानका साथ आन्दोलन थालेका शिक्षकहरूले अब सो मितिसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन प्रतिनिधिसभाबाट जारी नहुँदासम्मको प्रतिक्षा गर्ने जनाएका छन्।

सरकारसँग बुधबार भएको सहमतिपछि शिक्षकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू हाललाई स्थगित गरे पनि, आन्दोलन अन्त्य नभएको जनाएका छन्। शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले आन्दोलनलाई केही दिनका लागि विश्राम दिइएको बताए। “असार १५ मा ऐन जारी नभए अहिलेको भन्दा चर्को आन्दोलन हुनेछ,” उनले चेतावनी दिए।

शिक्षकहरू सुरुमा वार्तामा बस्नसमेत इन्कार गर्दै ‘हामीलाई वार्ता होइन, ऐन चाहिएको हो’ भन्दै सरकारसँग टक्कर लिएका थिए। तर सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच ऐन असार १५ मा पारित गरिने सहमतिपछि शिक्षकमाझ मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा कतिपय शिक्षकहरूले ‘न जितियो, न बितियो, बेकारमा खल्ती रित्तियो’ भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। आन्दोलनमा सक्रिय अधिकांश शिक्षकहरू हातमा ऐन नलिइसम्म घर नफर्किने भन्दै काठमाडौंमै डेरा जमाएर बसेका थिए।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले आन्दोलनपछि प्रतिक्रिया दिँदै भने, “अब असार १५ पछि सरकारले नै शिक्षकहरूको घर-घरमा ऐन पुर्‍याउनेछ।”

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले आन्दोलनलाई सेफ ल्यान्डिङमा लगिएको बताए। “असार १५ पछि ऐन नआए भने हामी त्यसको बढी मूल्य चुकाउन कसैलाई बाध्य पार्नेछौँ,” भण्डारीले भने।

आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीका अनुसार शिक्षक नेताहरू अहिले पनि काठमाडौंमै रहेर लबिङ, दबाब र खबरदारीका काममा सक्रिय छन्। “हामीको आन्दोलन सकिएको होइन, अहिलेको विश्राम केबल काठमाडौं मासलाई घर पठाउने मात्रै हो,” उनले भनिन्।

शिक्षकहरूको आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा नीति निर्माणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिँदैछ। अब सबैको नजर असार १५ मा संसदले दिने निर्णयमा केन्द्रित छ।