यातायात मजदुर सङ्घ अरनिको विशेष जिल्ला समितिको १७औँ सम्मेलन भव्य रूपमा सम्पन्न

भक्तपुर – अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ अरनिको विशेष जिल्ला समितिको १७औँ सम्मेलन अध्यक्ष नेत्रबहादुर गौतम (नारायण) को सभापतित्वमा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ।

सम्मेलनका प्रमुख अतिथि अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष जगतबहादुर सिङ्खडाले यातायात मजदुरहरूको हकहित, अधिकार संरक्षण तथा संगठनको ऐतिहासिक भूमिका बारे प्रकाश पार्नुभयो।

सम्मेलनमा अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक केसीले संगठन स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्मका उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्दै श्रमिकहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न संगठन अझ सक्रिय रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

महासचिव शरद सुवेदीले अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभएको थियो भने ट्रेड युनियन महासङ्घका उपमहासचिव रामचन्द्र कार्कीले श्रमिक सुरक्षाका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

सम्मेलनले “श्रमिक पक्षीय सवारी तथा यातायात ऐन निर्माण, सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन, र मर्यादित श्रमको लागि राष्ट्रिय अभियान” भन्ने मूल नारासहित यातायात मजदुरहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न ठोस रणनीति अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

व्यवसायी संगठनका प्रतिनिधिहरूले मजदुर संगठनसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।

यसै क्रममा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका उपाध्यक्ष सुजन गौतमले संगठनबाट विद्रोह गर्दै अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घमा प्रवेश गर्ने घोषणा गर्नुभयो। उहाँलाई प्रमुख अतिथिले औपचारिक रूपमा स्वागत गर्नुभयो।

सम्मेलनमार्फत नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ, जसअनुसार:

अध्यक्ष:
👉 केदार चौलागाईं

उपाध्यक्षहरू:
👉 नबिना खड्का
👉 युबराज श्रेष्ठ
👉 सुजन गौतम

सचिव:
👉 सबिन चौलागाईं

सह-सचिवहरू:
👉 राजेश श्रेष्ठ
👉 टीका श्रेष्ठ
👉 तेज बहादुर श्रेष्ठ

कोषाध्यक्ष:
👉 प्रेम बहादुर मोक्तान

सह-कोषाध्यक्ष:
👉 पदम खत्री (साने)

सदस्यहरू:
👉 दिल बहादुर कायस्थ (माईला)
👉 केशब खत्री
👉 प्रकाश रोका
👉 बिष्णु बी.सी.
👉 सुन बहादुर गदाल
👉 नारायण सुनार
👉 प्रदीप चौलागाईं
👉 बिष्णु सिवाकोटी

नयाँ नेतृत्वले यातायात मजदुरहरूको जीवनस्तर सुधार्न, सुरक्षित तथा व्यवस्थित यातायात प्रणाली निर्माण गर्न, सामाजिक सुरक्षा लागू गर्न तथा श्रमिक सुरक्षाका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्मेलनले यातायात मजदुरहरूको हकहित सुनिश्चित गर्दै श्रमिक वर्गको सशक्तिकरणमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।