खातामा पैसा नभए पनि चेक काट्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्‍यो– अर्थमन्त्रीले

उपप्रधान  तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खातामा पैसा नभई नभई पनि चेक काटेर हैरान दिने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपरेको बताएका छन् ।

सङ्घीय संसदमा पेस भएको बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० को सन्दर्भमा आइतबार अर्थ समितिमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले २०६४ को ऐनले सबै पक्ष र घटनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले यसलाई संशोधन गर्न लागिएको बताए ।

‘चेक अनादरसम्बन्धी ऐनले केही कडा नीति बनाउनुपर्ने र केही सहजीकरण समेत गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन २०६४ मा केही कारबाहीका लचक व्यवस्थाहरू छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न लागेका हौँ’ ।

बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० गत साउन २३ गते संसदमा पेस भएको थियो । उक्त प्रस्तावित विधेयकमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएमा चेक बराबरको बिगो र ५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पौडेलले समितिलाई जानकारी दिए ।